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Homebuyers' Entitlement Confirmed:

 

Pre-CIRP Dues Extinguished Under Approved Resolution Plan – No Revival Permissible

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Legal Position as on 17 December 2025

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In the matter of Jaypee Infratech Limited (CP (IB) No. 77(ALD)/2017), the Hon'ble NCLT's Order dated 07.03.2023 approving the Resolution Plan of Suraksha Realty Limited establishes, 

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Key Legal Findings Supporting Extinguishment

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  1. Binding Clean Slate Under Section 31 IBC Consistent with Ghanshyam Mishra & Sons Pvt. Ltd. v. Edelweiss Asset Reconstruction Co. Ltd. (2021) 9 SCC 657

  2. and Committee of Creditors of Essar Steel India Ltd. v. Satish Kumar Gupta (2020) 8 SCC 531,

 

All liabilities not expressly forming part of the approved Plan stand extinguished upon approval. Pre-CIRP reciprocal dues of homebuyers are not preserved and therefore cease to exist.​

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1️⃣ The core legal inference

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Focus on Paras 17.7 and 17.8.

These paragraphs explicitly preserve:

  • Post-approval demands

  • Fresh consideration payable to SRA

  • Conditions under which such demands may be raised

 

This proves one decisive fact:

The NCLT was fully conscious, precise, and deliberate in preserving post-approval liabilities.

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Therefore, the absence of any clause preserving pre-CIRP principal, interest, or penalties is not accidental — it is intentional.

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2️⃣ Why “not preserved” = “written off” under IBC

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Under Section 31(1) of the IBC:

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Only those claims, dues, and liabilities which are expressly preserved in the approved Resolution Plan survive.

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Everything else is extinguished by operation of law.

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IBC does not permit:

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  • implied survival

  • inferred revival

  • post-approval reconstruction of past dues

 

Legal principle applied

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IBC operates on preservation, not implication.

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3️⃣ Was pre-CIRP principal / interest preserved anywhere in the NCLT order?

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Based on a review of the NCLT approval order (≈391 pages) and the NCLAT order:

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✅ Preserved / Recognised in the Plan

  • ₹3,539 crore (post-Clean-Slate financial structure)

  • ₹750 crore (as part of the approved resolution framework)

  • Accrued interest as specifically factored within the approved financial matrix

 

❌ Not preserved anywhere

  • Pre-CIRP homebuyer principal

  • Pre-CIRP homebuyer interest

  • Pre-CIRP penalties or delayed compensation

  • Any right of CD or SRA to recover such amounts

 

There is no clause, no paragraph, no schedule, and no annexure authorising recovery of pre-CIRP dues from homebuyers.

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This absence across such a detailed order is conclusive.

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4️⃣ Why Paras 17.7–17.8 actually strengthen extinction of pre-CIRP dues

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Here is critical:

If NCLT intended pre-CIRP dues to survive, it would have been mentioned exactly where post-approval dues are mentioned — i.e., Paras 17.7–17.8 or similar clauses.

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The fact that:

  • new demands are expressly authorised, and

  • old demands are nowhere mentioned

 

means the NCLT drew a conscious legal line:

  • Old liabilities end

  • New liabilities begin

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5️⃣ Why NCLT did NOT preserve pre-CIRP dues (the reason)

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Because preserving them would have:

❌ Destroyed Clean Slate
❌ Collapsed the ₹3,539 crore financial structure
❌ Made the Resolution Plan unviable
❌ Violated Section 31

❌Contravener to proceedings under Section 74 IBC
❌ Defeated the very object of CIRP

 

IBC resolution is forward-looking, not backward-recovering.

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6️⃣ Does raising pre-CIRP demands now amount to contempt?

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⚖️ Clear and safe legal position:

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  • Raising pre-CIRP demands contrary to the approved Resolution Plan is:

    • Illegal

    • Void

    • Unenforceable

  • Whether it amounts to contempt of court depends on:

    • Whether the act wilfully disobeys or undermines the NCLT order

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👉 If an SRA/CD demands amounts that the NCLT order does not permit, it can amount to:

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  • Violation of Section 31

  • Action in teeth of the NCLT order

  • Ground for NCLT intervention under Section 60(5)

 

Courts have repeatedly held that any act inconsistent with the approved plan is impermissible.

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7️⃣ Most effective and legally safe concluding paragraph

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“The Resolution Plan approval order expressly preserves post-approval demands in Paras 17.7 and 17.8, demonstrating that the NCLT consciously recorded every surviving liability. The complete absence of any clause preserving pre-CIRP principal, interest, or penalties payable by homebuyers is deliberate and decisive. Under Section 31 of the IBC, liabilities not expressly preserved stand extinguished. Any attempt to revive pre-CIRP demands is contrary to the approved Resolution Plan and legally unenforceable.”

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8️⃣ One-line  (charismatic & precise)

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“In IBC, What Is Not Preserved Is Extinguished — Silence Is Intentional.”

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Judicial and Statutory Implications

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​ Homebuyers are entitled to seek appropriate relief, including declaration and injunction, under Section 60(5) IBC.

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Conclusion:

Homebuyers are legally discharged from all pre-CIRP dues. Possession and related rights flow from post-Approval obligations alone, in line with the approved Plan's intent to deliver resolution with finality and fairness.

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This analysis is based on the approved Resolution Plan and judicial orders in public domain. Specific application requires examination by competent legal counsel.

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होमबायर्स के अधिकार की पुष्टि: प्री-CIRP

 

देनदारियां अप्रूव्ड रिज़ॉल्यूशन प्लान के तहत समाप्त – पुनर्जीवन अनुमेय नहीं

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कानूनी स्थिति दिनांक 17 दिसंबर 2025

​जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के मामले में (CP (IB) No. 77 (ALD) / 2017)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा दिनांक 07.03.2023 को पारित आदेश, जिसके द्वारा सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड की समाधान योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, यह स्थापित करता है कि—

 

समाप्ति का समर्थन करने वाले मुख्य कानूनी निष्कर्ष

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  • दायित्वों के उन्मूलन (Extinguishment) का समर्थन करने वाले प्रमुख कानूनी निष्कर्ष

       धारा 31 IBC के अंतर्गत बाध्यकारी “क्लीन स्लेट” सिद्धांत घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्रा. लि.         बनाम एडेलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि. (2021) 9 SCC 657

  • ​तथा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लि. बनाम सतीश कुमार गुप्ता

       (2020) 8 SCC 531के अनुरूप,

 

यह विधिक रूप से स्थापित है कि स्वीकृत समाधान योजना में जिन दायित्वों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, वे सभी योजना की स्वीकृति के साथ स्वतः समाप्त (extinguished) हो जाते हैं।गृह-खरीदारों के पूर्व-CIRP पारस्परिक बकाया समाधान योजना में संरक्षित नहीं किए गए हैं और इसलिए वे कानूनन अस्तित्वहीन हो जाते हैं।

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1️⃣ मुख्य कानूनी निष्कर्ष

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अनुच्छेद 17.7 और 17.8 पर केंद्रित विश्लेषण

ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को संरक्षित करते हैं:

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• स्वीकृति के बाद उत्पन्न होने वाली मांगें
• SRA को देय नवीन प्रतिफल (Fresh Consideration)
• वे शर्तें जिनके अंतर्गत ऐसी मांगें उठाई जा सकती हैं

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यह एक निर्णायक तथ्य सिद्ध करता है:

माननीय NCLT प्रत्येक जीवित (surviving) दायित्व को संरक्षित करने के प्रति पूर्णतः सजग, सटीक एवं विचारपूर्वक था।

 

अतः, पूर्व-CIRP मूलधन, ब्याज अथवा दंड को संरक्षित न किया जाना आकस्मिक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया निर्णय है।

 

 

2️⃣ IBC के अंतर्गत “संरक्षित नहीं” = “समाप्त” क्यों माना जाता है

 

IBC की धारा 31(1) के अंतर्गत:

 

केवल वही दावे, देयताएँ एवं दायित्व जीवित रहते है जिन्हें स्वीकृत समाधान योजना में स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया हो।

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अन्य सभी दायित्व:कानून के प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

 

IBC निम्नलिखित की अनुमति नहीं देता:

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• निहित (implied) जीवित रहने की धारणा
• अनुमानित (inferred) पुनर्जीवन
• स्वीकृति के पश्चात पुराने बकायों का पुनर्निर्माण

 

लागू विधिक सिद्धांत

 

IBC संरक्षण पर आधारित है, न कि अनुमान पर।

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3️⃣ क्या NCLT आदेश में कहीं भी पूर्व-CIRP मूलधन / ब्याज संरक्षित किया गया है?

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NCLT के लगभग 391 पृष्ठों के स्वीकृति आदेश तथा NCLAT आदेश के परीक्षण के आधार पर:

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✅ योजना में संरक्षित / मान्य

• ₹3,539 करोड़ (क्लीन-स्लेट के बाद की वित्तीय संरचना)
• ₹750 करोड़ (स्वीकृत समाधान ढांचे का हिस्सा)
• वह अर्जित ब्याज जो विशेष रूप से स्वीकृत वित्तीय मैट्रिक्स में सम्मिलित है

 

❌ कहीं भी संरक्षित नहीं

• गृह-खरीदारों का पूर्व-CIRP मूलधन
• गृह-खरीदारों का पूर्व-CIRP ब्याज
• पूर्व-CIRP दंड अथवा विलंब प्रतिकर
• CD या SRA को ऐसे बकाये वसूलने का कोई अधिकार

 

ऐसा कोई अनुच्छेद, अनुसूची, परिशिष्ट या प्रावधान मौजूद नहीं है जो गृह-खरीदारों से पूर्व-CIRP बकाये की वसूली की अनुमति देता हो।

 

इतने विस्तृत आदेश में यह अनुपस्थिति निर्णायक और अंतिम है।

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4️⃣ अनुच्छेद 17.7–17.8 वास्तव में पूर्व-CIRP बकायों के उन्मूलन को कैसे सुदृढ़ करते हैं

 

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है:

 

यदि NCLT की मंशा पूर्व-CIRP बकायों को जीवित रखने की होती, तो उन्हें ठीक उसी स्थान पर दर्ज किया जाताजहाँ स्वीकृति-पश्चात बकायों को दर्ज किया गया है —अर्थात् अनुच्छेद 17.7–17.8 में या समान प्रावधानों में।

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किन्तु तथ्य यह है कि:

  • नई मांगों को स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है, और

  • पुरानी मांगों का कहीं भी उल्लेख नहीं है

 

इसका अर्थ है कि NCLT ने एक सचेत विधिक रेखा खींची है:

  • पुराने दायित्व समाप्त

  • नए दायित्व प्रारंभ

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5️⃣ NCLT ने पूर्व-CIRP बकायों को संरक्षित क्यों नहीं किया (कारण)

क्योंकि ऐसा करने से:

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❌ क्लीन स्लेट सिद्धांत नष्ट हो जाता
❌ ₹3,539 करोड़ की वित्तीय संरचना ढह जाती
❌ समाधान योजना अव्यवहार्य हो जाती
❌ धारा 31 का उल्लंघन होता

❌ धारा 74 IBC के अंतर्गत कार्यवाही से विरोध उत्पन्न होता
❌ CIRP का मूल उद्देश्य विफल हो जाता

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IBC समाधान-उन्मुख है, न कि अतीत की वसूली-उन्मुख।

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6️⃣ क्या अब पूर्व-CIRP मांग उठाना अवमानना (Contempt) है?

 

⚖️ स्पष्ट एवं सुरक्षित कानूनी स्थिति:

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स्वीकृत समाधान योजना के विपरीत पूर्व-CIRP मांग उठाना:

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  • अवैध है

  • शून्य है

  • अप्रवर्तनीय है

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अवमानना का प्रश्न इस पर निर्भर करेगा कि: 

  • क्या यह कृत्य NCLT आदेश की जानबूझकर अवहेलना या अवमूल्यन करता है।

 

👉 यदि SRA / CD ऐसे बकायों की मांग करता है जिनकी अनुमति NCLT आदेश नहीं देता, तो यह:

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• धारा 31 का उल्लंघन
• NCLT आदेश के प्रतिकूल कार्य
• धारा 60(5) IBC के अंतर्गत हस्तक्षेप का आधार

बन सकता है।

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न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि स्वीकृत योजना से असंगत कोई भी कार्य अस्वीकार्य है।

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7️⃣ सबसे प्रभावी एवं विधिक रूप से सुरक्षित निष्कर्ष अनुच्छेद

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“समाधान योजना की स्वीकृति के आदेश में अनुच्छेद 17.7 और 17.8 के माध्यम से स्वीकृति-पश्चात मांगों को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि माननीय NCLT ने प्रत्येक जीवित दायित्व को सचेत रूप से दर्ज किया। गृह-खरीदारों से देय किसी भी पूर्व-CIRP मूलधन, ब्याज अथवा दंड को संरक्षित करने वाले किसी भी प्रावधान का पूर्ण अभाव जानबूझकर और निर्णायक है। IBC की धारा 31 के अंतर्गत, जो दायित्व संरक्षित नहीं हैं वे समाप्त माने जाते हैं। पूर्व-CIRP मांगों को पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयास स्वीकृत समाधान योजना के विपरीत और विधिक रूप से अप्रवर्तनीय है।”

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8️⃣ एक पंक्ति (सशक्त एवं सटीक)

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“IBC में जो संरक्षित नहीं है, वह समाप्त है — मौन भी एक उद्देश्यपूर्ण निर्णय है।”

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न्यायिक एवं वैधानिक प्रभाव

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गृह-खरीदारों को यह अधिकार है कि वे
धारा 60(5) IBC के अंतर्गत
घोषणा (Declaration) एवं निषेधाज्ञा (Injunction) सहित
उचित राहत की मांग करें।

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निष्कर्ष

गृह-खरीदारों को सभी पूर्व-CIRP बकायों से विधिक रूप से मुक्त कर दिया गया है।
कब्जा एवं उससे संबंधित अधिकार
केवल स्वीकृति-पश्चात दायित्वों से उत्पन्न होते हैं,
जो समाधान योजना के उस उद्देश्य के अनुरूप हैं
जिसका लक्ष्य अंतिमता और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करना है।

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यह विश्लेषण सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध स्वीकृत समाधान योजना एवं न्यायिक आदेशों पर आधारित है। किसी विशिष्ट मामले में इसका अनुप्रयोग सक्षम विधिक परामर्श के परीक्षण के अधीन रहेगा।

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